*ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ, 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ, 1 ਕਿਲੋ ਨਮਕ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ, 1 ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋਵੇਗਾ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਸੋਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ – ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਸਕੀਮਾਂ, ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਖੰਭੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
ਸੰਗਰੂਰ, 9 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਲਵਾਨ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ‘ਮੇਰੀ ਕੁਸ਼ਾ’ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਮੇਰੀ ਕੁਸ਼ਾ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਮਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਪੋਲ-ਮੁਕਤ’ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੇਰੀ ਕੁਸ਼ਾ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਦਾਲ, ਖੰਡ, ਨਮਕ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਂਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪੱਖੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮਾਵਨ ਧਿਆਨ ਸ਼ੇਅਰ ਯੋਜਨਾ” ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਯੋਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। “18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਾਣ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਟੋ-ਆਧਾਰਿਤ ਤਸਦੀਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। “ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੁਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ: “ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੀ ਕੁਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ‘ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’, ‘ਮਾਵਨ ਧਿਆਨ ਸ਼ੇਖ ਯੋਜਨਾ’, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।”
*ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ, ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ*
“ਮੇਰੀ ਕੁਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ” ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸੋਈ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਮਿਆਰੀ ਭੋਜਨ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
———-