ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ; ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੜ ਅਜਿਹੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ।

ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਰਾਜ।” ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾ ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਗਾੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰੇਗੀ। ਹੈ।”

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫਲਸਫਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਏਕਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਸੇਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਸੱਚ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ‘ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਮਹਤੁ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗਤ ਜੋਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਫਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਆਗੂ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ, ਬੇਅਦਬੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐਕਟ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾ-ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ‘ਕਸਟਡੀਅਨ’ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਨਿਗਰਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਸੈਕਸ਼ਨ 3ਬੀ)।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ (ਧਾਰਾ 4ਏ) ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਧਾਰਾ 4ਬੀ)। ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ (ਵੀਆਈਐਸ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।”

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ (ਐਮਵੀਟੀ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਹ ਛੋਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।”

ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਸਦਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਸਮੁੱਚਾ ਸੂਬਾ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ‘ਸੋਗ ਦੇ ਮਹੀਨੇ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 350ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ 650ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਸਮੂਹਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ।”