ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ

ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਥ. ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ “ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ‘ਸੰਗਤ’ (ਸਿੱਖ ਕੌਮ) ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।” ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਗਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਗਾੜੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ‘ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪਾਠੀ’, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ‘ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ‘ਪਾਵਨ ਬੀੜਾਂ’ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਕੋਲ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੜਗੱਜ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਾ ਅੰਤ