ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ; ਸਨਮਾਨ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ –

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ*

*ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ*

*ਤੇਜ਼ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ; ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ*

*ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਮਾਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਸਿਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਡਰ ਲਾਈਨ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 14567) ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ – ਇਹ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਊਟਰੀਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007 ਅਧੀਨ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਐਸਡੀਐਮ) ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ (ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਡੀਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਪੂਰਤ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।