ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ 1997 ਬੈਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.) ਨੇ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ ਪਰਮਾਰ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਵਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਆਈਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।