‘ਆਪ’ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ED ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਕਿਹਾ ‘ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ’*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 13 ਮਈ 2026:
‘ਆਪ’ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਦਾਹਰਣ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੂਅਰ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”
‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਜੇਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹੈਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਫੇਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।”
ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਲੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਈਸੀਆਈਆਰ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਿਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ 1:50 ਵਜੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਹਨ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,” ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। “ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਲੀ ਨੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। “ਫੇਮਾ ਦੇ ਦੋ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। “ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੋਵੇਂ ਈਡੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ।