*ਤੁਹਾਡੇ ਖੋਖਲੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2024 ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ*
*ਜੇਕਰ ਸੰਜੀਵ ਮੁਖੀਆ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ 2024 ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ*
*ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਭਰੋਸੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ*
*ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ*
*ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 24 ਜੁਲਾਈ, 2026*
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ 2024 NEET (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵੀਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿੰਨਾ ਖੋਖਲਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ।”
ਉਸਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, “ਜਦੋਂ 2024 ਵਿੱਚ NEET ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਮੁਖੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ।”
‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ, ਇੱਕ ਪੀਟੀਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਮੁਖੀਆ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੰਜੀਵ ਮੁਖੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਜੀਵ ਮੁਖੀਆ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ, 2024 ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ X ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਭਰੋਸੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ NEET ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ।”
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, “ਪੋਕਸੋ (ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।