ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ‘ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (MMSY) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 39 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।”

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 850 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਡਾਇਲਸਿਸ, ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੀਆਂ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੈਕੇਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.09 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ 1: ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ।

ਤੱਥ: ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ 2: ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਯੋਗ ਹਨ।

ਤੱਥ: ਇਹ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ 3: ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤੱਥ: ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ, ਇਮਤਿਹਾਨ, ਦਾਖਲਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ—ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦਰਾਂ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਹਨ।

ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ 4: ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਤੱਥ: ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਹੈ।

ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ 5: ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੈ

ਤੱਥ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ 6: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਹੈ l

ਤੱਥ: ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।