ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਊਜ਼: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ.- ਕਿਹਾ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਸੁਨੀਲ ਬਜਾਜ ਬਨਾਮ ਮੈਥਰੀ ਮੂਵੀ ਮੇਕਰਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਾਦ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
