ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ, 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ RE-NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਐਪ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਫੀਚਰ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਲੌਕ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਾਰੀਆ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਅਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਬੈਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਦੇ ਫੀਚਰ ਹਨ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 200,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪ ‘ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਖਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਟਸਐਪ ਇਹ ਫੀਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।