ਥਲਪਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋਸਫ ਵਿਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਅਰਲੇਕਰ ਦੀ ਟੀਵੀਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਥਲਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਟੀ.ਵੀ.ਕੇ (ਤਮਿਲ ਵੇਤਰੀ ਕਡਗਮ) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਫਤਵਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀ. ਜੋਸੇਫ ਵਿਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। TVK ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੇ 104 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 234 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 118 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਜਿਸ ਨੇ ਡੀਐਮਕੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ) ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਵੀ ਡੀਐਮਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਯੂ-ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਥਲਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਜੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਰਲੇਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਿਜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 110 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਅਰਲੇਕਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਗੱਪਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ‘ਦਰਾਂ’ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਜੇ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. (ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.) ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਐਮ.ਕੇ. ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਸਮੇਂ 116-117 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਉਹ ਟੀਵੀਕੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਕੈਦ’ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਰਲੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਵ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ। ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਅਰਲੇਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ) ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਅਰਲੇਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੱਟੜਤਾ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਜੇ ਦੁਆਰਾ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਾ ਅੰਤ
