ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਬੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ (ਆਰਐਮਐਸ) 2026-27 ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੁੱਖ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 70 ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਸਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁੰਗੜੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।