ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਸਾਲੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 84 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ POCSO (POCSO) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ: ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ | ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।