ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ | “ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026” (ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026) ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਫੀਸ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (5%) ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ:
“ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।”