ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਤੋੜਿਆ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ*
*ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖੁਦ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਲਈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣਾ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲੀ/ਜਨਤਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਖੁਦ ‘ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਵਜੋਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲੀ/ਜਨਤਕ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। “ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਨਤਕ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੇਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।”
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਪ ਬੁੱਕ (ਐਮਬੀ), ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸਵਾਮੀਤਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਨਤਕ ਗਲੀ/ਜਨਤਕ ਮਾਰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। “ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ‘ਜਨਤਕ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕ ਅਤੇ ਚਲਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ” ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। “ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖੁਦ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”