ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ *ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਚੋਣ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸ਼ੱਕੀ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ* *ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਘੀ ਵਿਗਾੜੇਗਾ ਸੰਤੁਲਨ* ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ* *ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ‘ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਕਦਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣ ਡਰਾਮੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ‘ਆਪ’ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ‘ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਕਰੇਗੀ।” ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ।” ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।” ਪੋਸਟ ਵਿਯੂਜ਼: 0
