ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਬਾਬਾ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
“ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ” – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਕਾਫੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਯੋਗ’ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਸਾਰਾਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
2018 ਵਿੱਚ, ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਆਸਾਰਾਮ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ – ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ – ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।