ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1974 ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ “ਚਲਾਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ “ਤਰਜੀਹ” ਦੇਣਾ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੱਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਖੋਲ੍ਹਾ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇਗੀ