ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਘਟਨਾ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘਰੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੜਕੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਮਿਲੀ।
ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ; ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
CJI ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ‘ਡਾਕਟਰ’ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਲਾਪਰਵਾਹ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ।