ਅਕਾਲੀ ਬੇਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ –

ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬੇਦਬੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੇਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਰਾਜ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਯੋਗ ਔਰਤ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ 22% ਤੋਂ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

ਫਰੀਦਕੋਟ, 28 ਜੂਨ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬੇਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਮਿਲਨੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ 22% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੋਗ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਾਭ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀ ਬੇਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦਾ ਡੰੂਘੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੇਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਪੂਰਵਜ ਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪਾਊਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਪਿਉ-ਦਾਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਗੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ, ਓਵਰਕੋਟ, ਅਲਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਅਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਡਵਾਂਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, “ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲਾ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 97% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ।”

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਮੀਮ ਜਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੂਹਦਾ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸੁਧਾਰੀ ਸੜਕਾਂ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2% ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਸਨੀਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।