ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ

Punjab government gives special powers to senior police officers to eradicate drugs: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਜ਼’ (NDPS) ਐਕਟ, 1985 ਤਹਿਤ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

21 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (IG) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਟੇਅ ਆਫ਼ ਇਲਿਸਿਟ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਇਨ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 1988’ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਜੀ. ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਜੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਆਈ.ਜੀ. ਰੈਂਕ ਦਾ ਰੇਂਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਈ.ਜੀ. ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

  • ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਰਾਏ, ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ., ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਟਰੈਫਿਕ

  • ਐੱਸ. ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ, ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ., ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ

  • ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ, ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ., ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

  • ਸ਼੍ਰੀ ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ., ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ

  • ਸ਼੍ਰੀ ਨੈਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ., ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੌਕਸੀ ਸੈੱਲ (Vigilance Cell)

  • ਐੱਸ. ਭੂਪਤੀ, ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ., ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ

ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top