ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS), 2023 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 210 ਅਤੇ 222 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS), 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਪੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਥਿਤ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪੈਸਿਆਂ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਕਸ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਾਖ਼ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣੀ ਸੀ।
