Supreme Court on CJP Protest in Delhi Latest News Today: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ 92 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਦਕਿ 47 ਹਿਸਟਰੀ-ਸ਼ੀਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ 240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਤਲ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 2,873 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਹਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਪਛਤਾਵਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ, ਐੱਨ. ਹਰੀਹਰਨ, ਸ਼ਾਦਾਨ ਫ਼ਰਾਸਤ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵ੍ਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਨੇਮ-ਟੈਗ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
(Supreme Court on CJP Protest in Delhi Latest News Today)
