ਰੂਸ-ਈਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼; ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਊਰਜਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਦਮ

India’s firm stance following new US moves regarding sanctions on Russia and Iran: ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰੂਸ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਐਕਟ 2026’ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਰਾਮਦੀ ਟੈਕਸ (ਟੈਰਿਫ) ਠੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰੀੜ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 1.4 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।