ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Elon Musk ਅਤੇ Mukesh Ambani ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਕੀ; ਮਸਕ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਤਨਜ਼, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

Elon Musk Calls Mukesh Ambani Prime Minister of India: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੇਸ-ਐਕਸ (SpaceX) ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ (X) ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮਸਕ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਬਾਨੀ” ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਕਾਲਤ

ਮਸਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕੇਬਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।

ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ: ਕੇਂਦਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਸਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ—ਸਟਾਰਲਿੰਕ, ਭਾਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਟਲਸੈਟ ਵਨਵੈੱਬ (OneWeb) ਅਤੇ ਜੀਓ ਸੈਟੇਲਾਈਟ—ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਇੱਕੋ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ (ਮੋਨੋਪਲੀ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ

ਭਾਰਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਮਸਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top