Donald Trump announces exploration for oil and minerals in Greenland: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਅੰਦਰ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਧੁਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਟਾਪੂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਡਰੋਨਾਂ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਲੋਬਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਯੂਐੱਸ ਜਿਓਲੌਜੀਕਲ ਸਰਵੇ (USGS) ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੱਛਮੀ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7.8 ਅਰਬ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਅਤੇ 91.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਅਣਖੋਜੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਖੇਤਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਤਪਾਦਨ ਯੋਗ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਤਰੀ ਅੰਧ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਫ਼ੌਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ‘ਪਿਤੁਫਿਕ ਸਪੇਸ ਬੇਸ’ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆਰਕਟਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਖ਼ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
