Sonam Wangchuk Alleges Targeting Over Ladakh Rights Amid HIAL Land Row: ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ‘ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ’ (HIAL) ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ (ਟਵਿੱਟਰ) ’ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 15 ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਸਾਧਿਆ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ: ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਈ ਲੀਜ਼
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੱਦਾਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਆਂਗ ਥਾਂਗ ਵਿਖੇ 1,076 ਕਨਾਲ ਅਤੇ 1 ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 40 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ 5 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਲੱਦਾਖ ਆਟੋਨੋਮਸ ਹਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ (LAHDC) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਮਿਲ ਸਿੰਘ ਡੋਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਥਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 21 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਅੰਗਮੋ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਅੰਗਮੋ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅੰਗਮੋ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਫ਼ਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲਦਿਆਂ HIAL ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
