ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ*
*ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ*
*ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ:
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ (ਐਨਐਸਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ।
ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ:
*ਸਰਗਰਮੀ ਸਮਾਂਰੇਖਾ*
*ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026*
*ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਨਵੰਬਰ, 2026*
*ਨੁਕਸਦਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026*
*ਸੰਸਥਾ-ਪੱਧਰੀ ਤਸਦੀਕ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026*
*DNO/SNO/MNO ਦੁਆਰਾ 15 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਤਸਦੀਕ*
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਿੱਛੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਦਿਅਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗੀ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਖਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ।
ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।”