ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰਡ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।