ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ‘ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 24/7 ਮਨੋਰੰਜਨ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਏਏ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 24/7 ਮਨੋਰੰਜਨ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।