ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NIA ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਐਕਟ, 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਦੇ 10 ਤੋਂ 15 ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ NIA ਐਕਟ, 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਢੁਕਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ NIA ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਦਾ ਅੰਤ