ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ 27 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ ਚੱਲੀ, 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਦੇ 51 ਸਾਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। “ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਏ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ,” ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। “ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੇਖਿਆ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਸ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। “ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਾਹਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।” “ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇਗਾ।” ਦਾ ਅੰਤ
