ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ – ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸਫਲ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਅਮਲ : ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ
ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। [वीबी–जी राम जी] ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ₹ 25,863 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ (ਮਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਤਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸੰਪੱਤੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
4LRT.jpeg)
ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
WND1.jpeg)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮਜੀ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 25,863 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ – ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਯੋਗ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਪੇਮਾਸਾਨੀ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਪਾਸਵਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਕਾਂਸਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੋਹਿਣੀ ਆਰ. ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।