ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ: ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ?
ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2022 ‘ਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਡੀ.ਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।