ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੇਕਾਬੂ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ…” ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ”ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਭਾਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
