ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ। ਇਹ ਰੇਪੋ ਦਰ 5.25 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ MPC ਨੇ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਪੋ ਦਰ 5.25 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ MPC ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੂਜੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜੋ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। MPC ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (3.35 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਵੀ ‘ਜਿਵੇਂ ਹੈ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ. MPC ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਮਕਾਨ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਆਈ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਰ ਦੇ 6.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ $ 80 ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। MPC ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੇਪੋ ਦਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੇਪੋ ਦਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜੰਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਟਾਰਪੀਡੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ਿਜ਼ਕੀਅਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਤਿਅੰਤ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਜਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਆਲਮੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਦਾ ਅੰਤ
