3.44 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਪਟਿਆਲਾ 2.24 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 2.08 ਲੱਖ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 30.48 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਭਾਵ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 40.48 ਲੱਖ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਵੰਡ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲ, ਦੋ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੀਨੀ, ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਮਕ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਪਤ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੁਆਰਾ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ 30.48 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 344427 ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪਟਿਆਲਾ 224447 ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 208073 ਨਾਲ ਤੀਜੇ, ਬਠਿੰਡਾ 190800 ਨਾਲ ਚੌਥੇ, ਜਲੰਧਰ 169223 ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 1860 ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ.
ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 162163 ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 157009 ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 149846, ਤਰਨਤਾਰਨ 147049, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 141122, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 117865, ਮੋਗਾ 1983, ਮਾਨਸਾਲਾ 1493, 84355, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। 81700, ਫਰੀਦਕੋਟ 81300, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 79753, ਪਠਾਨਕੋਟ 79363, ਰੂਪਨਗਰ 73625, ਬਰਨਾਲਾ 67927, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 53804 ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 52002 ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ NFSA ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।