– ‘ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ 5.12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 914 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਫਤ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
– ਕਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ।
– ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ
– ‘ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ 104 ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ, 23 ਜੁਲਾਈ:
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਢੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ 5.12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 914 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 50.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ-ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ, ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 733 ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਗੋਡੇ ਬਦਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ 868 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 2,50,359 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.65 ਲੱਖ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ 2,29,551 ਇਲਾਜ (45 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ 2,83,089 (55 ਫੀਸਦੀ) ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 24,96,313 ਪਰਿਵਾਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 24.3 ਲੱਖ (48 ਫੀਸਦੀ) ਮਰਦ ਅਤੇ 26 ਲੱਖ (52 ਫੀਸਦੀ) ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34.2 ਲੱਖ (68 ਫੀਸਦੀ) ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 16.1 (32 ਫੀਸਦੀ) ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,46,380 ਈ-ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2,69,372 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 2,15,373 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4,56,730 ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਲੰਧਰ (3,69,335 ਕਾਰਡ; 1,85,25) ਅਤੇ ਹੋੜਪੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। (3,45,094 ਕਾਰਡ; 1,64,941 ਪਰਿਵਾਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਮੋਹਰੀ ਹਨ।
ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜ ਹਨ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੀਮੋਡਾਇਆਲਿਸਸ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੱਪ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਗੋਡੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਆਮ ਬਾਇਲ ਡੈਕਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਪਰਕਿਊਟੇਨੀਅਸ ਟ੍ਰਾਂਸਲੂਮਿਨਲ ਕੋਰੋਨਰੀ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਹਿੱਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਪਰਕਿਊਟੇਨੀਅਸ ਨੈਫ੍ਰੋਲੀਟੋਰੀਟੋਟਾਮੀ, ਬੋਰੋਲੀਟੋਰੀਟੋਮੀ, ਗਰਾਫਟ ਮੈਰੀਫਾਈ. ਪੁਰਾਣੀ ਹੀਮੋਡਾਇਆਲਿਸਿਸ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ, ਤੀਬਰ ਨਵਜਾਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡਾਇਲਸਿਸ ਇੱਕ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 6 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ 14 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਬੋਧਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 104 ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਈ.ਓ ਡਾ.ਅੰਦੇਸ਼ ਕੰਗ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ: ਸ਼ੈਲੀ ਜੇਤਲੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।