ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਟੀਮ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ: ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 155 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਫਸੀਆਈ (ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਧੂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (ਸੀਸੀਐਲ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਦਰ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਨੁਕਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 0.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ – ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ₹500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀਆਂ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਫੰਡ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।” ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਉਹ ਵਾਧੂ 4.75 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ “ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ” (ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ) ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।