ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ; ਅਹਿਮ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ*
*ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2025-26 ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ 2026:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੋਣ-ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 2025-26 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸੱਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵੀਜ਼ਨ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਗੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
*ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।