*ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਟੀ ਤੱਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ*
*ਸਥਿਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਅਲਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸਟੀਲਜ਼, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।”
ਇਹ ਦੌਰਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਧਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਡੀ ਹਿਊਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਇੰਡੋ-ਡੱਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ, ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪਰਕ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 173 ਜੀ2ਬੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਟੋ-ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਪੈਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰੋਡ ਸ਼ੋਆਂ ਦੀ ਲੜੀ, ਵਨ-ਟੂ-ਵਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ, ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।