ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 516 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 516 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ 2026: ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 516 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 237 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ: “ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ 516 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ 37 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।” ਪੋਸਟ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, “… ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।” ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ।” ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਮਾਰਗ ਮਿਲੇਗਾ।” ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 68,268 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਗਦ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 16 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।” ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, “ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਸੀ 56 ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 516 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 2023 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।” ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਡਮੁੱਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 1,458 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3452 ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੱਲਾ ਸਿੰਘ, ਰਵੀਕਾਂਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਜੰਗਲਾਤ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਕੇ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 516 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੈਗੂਲਰ • ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 68,228 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਭਰਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 516 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। • ਇਕੱਲੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1,458 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 342 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। • ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 237 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। • ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2023 ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ, ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਅੰਤ
