ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ, 2026

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਦਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸੈਕਟਰ-52 ਦੀ 4.736 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿਮਾਚਲ ਸਦਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਰਿਆਸਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਿਆਸਤ 1948 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1951 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਪਾਰਟ-ਸੀ’ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ, 1956 ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨਾਨ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਐਨ) ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ, ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।