*’ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ 25 ਮਈ ਤੱਕ 5,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਜਣੇਪੇ ਅਤੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਈ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਣੇਪੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਗਰੀਬੀ, ਦੋ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟਾ ਅੰਤਰਾਲ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਰਦ, ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਭਰੂਣ ਦੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਾਰਨ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਰੇਟਿਵ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 7.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 25 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ 7,300 ਕੇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 5,300 ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸੀਜੇਰੀਅਨ ਜਣੇਪੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ 28 ਸਾਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀਪਿਕਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅਨੀਮੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਥ-ਕਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦਾ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਮਨੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 31 ਸਾਲਾ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼’ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।”
ਵਿਕਾਸ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”
ਜਣੇਪਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,094 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, 5.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 881 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 777 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ (ICU) ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਵਜੰਮੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪੈਕੇਜ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ 28.27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ, 15.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 207 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਏਅਰਵੇਅ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (CPAP) ਸਹਾਇਤਾ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਵਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਲਾਗਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 9.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1,200 ਤੋਂ 1,499 ਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ 116 ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡਵਾਂਸਡ ਨਵਜੰਮੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 7.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਲਟੀ-ਆਰਗਨ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 64 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਵਜੰਮੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 18 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਨਵਜਾਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 56,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ, 17 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਵਜੰਮੇ ਦੇਖਭਾਲ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੌਨਕੋਪੁਲਮੋਨਰੀ ਡਿਸਪਲੇਸੀਆ ਅਤੇ ਨੈਕਰੋਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਟਰੋਕੋਲਾਈਟਿਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 44.8 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
