- ‘ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 25 ਮਈ ਤੱਕ 5,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਜਣੇਪੇ ਅਤੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਗਰਭ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਣੇਪੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਗਰੀਬੀ, ਦੋ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟਾ ਅੰਤਰਾਲ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੈਲਥ-ਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਰਦ, ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਭਰੂਣ ਦੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਾਰਨ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਰੇਟਿਵ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 25 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ 7,300 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 5,300 ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸੀਜੇਰੀਅਨ ਜਣੇਪੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ 28 ਸਾਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀਪਿਕਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅਨੀਮੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਥ-ਕਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦਾ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਮਨੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 31 ਸਾਲਾ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।”
ਵਿਕਾਸ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”
ਜਣੇਪਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,094 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 5.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 881 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 777 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ (ICU) ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਵਜੰਮੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪੈਕੇਜ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ 28.27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। 207 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 15.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਏਅਰਵੇਅ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (CPAP) ਸਹਾਇਤਾ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਵਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਲਾਗਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਨਿਊਨੈਟਲ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1,200 ਤੋਂ 1,499 ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਾਲੇ 116 ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 9.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਨਵਜੰਮੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 7.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਲਟੀ-ਆਰਗਨ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 64 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਵਜੰਮੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 18 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਨਵਜਾਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 17 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਵਜੰਮੇ ਦੇਖਭਾਲ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੌਨਕੋਪਲਮੋਨਰੀ ਡਿਸਪਲੇਸੀਆ ਅਤੇ ਨੇਕਰੋਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਟਰੋਕੋਲਾਈਟਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 44.8 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
