ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਉਭਰਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਪਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ।”
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਧਾਨਿਕ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।