ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵੋਟ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਵੋਟ ਹੋਵੇਗੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

• ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
• PM ਮੋਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ‘ਟੌਫੀਆਂ’ ਵੰਡਣ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
• ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ
• ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ
• ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਏਗਾ: ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਗਭਗ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “15 ਮਈ ਤੋਂ 25 ਮਈ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 15 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3.29 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਮਈ ਨੂੰ 0.96 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ, 23 ਮਈ ਨੂੰ 0.94 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2.827 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 8.06 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 15 ਮਈ ਨੂੰ 3.11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ, 19 ਮਈ ਨੂੰ 0.94 ਰੁਪਏ, 23 ਮਈ ਨੂੰ 0.95 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ 2.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਲੀ ਤੇਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 48% ਤੋਂ 75% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਬਹੁ ਹੁਈ ਮਾਂਗਾਈ ਕੀ ਮਾਰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ‘ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦੇ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ‘ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਆਗਾਮੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਰੂਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2.71 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2.61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 7.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 7.50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੇਤਾ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਾਧਨ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”