ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਇਸਕੀਮਿਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਸੀ, ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ 32,300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।” ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ‘ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ, ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਤੰਤੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ), ਸ਼ੂਗਰ, ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈਲਥ ਮਾਡਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਗਾਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਨ ਸੋਬਤੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਅਤੇ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਚਾਨਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਝੁਕਣਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਵਰਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।” ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਝਿਜਕ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਨਿਊਰੋਸਰਜੀਕਲ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇਸਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਤੰਤੂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਕਥਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਨੀਂਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।