ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ* *ਭੂਮੀਗਤ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੰਭੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ* ਸੰਗਰੂਰ; 9 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਲਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਮਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਪੋਲ-ਫ੍ਰੀ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਂਚਿੰਗ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸੋਈਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਸੋਈ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ, ਨਮਕ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚਾਲੂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਂਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ।” ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਲਾਈ-ਮੁਖੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। “ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਟਰ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਿਛਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮਾਵਾਂ ਧਿਆਨ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। “18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਭਲਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਟੋ-ਅਧਾਰਿਤ ਤਸਦੀਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। “ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਕਾਰਨ ਦਰਦ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਸਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ,” ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ: “ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ‘ਸੀਐਮ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’, ‘ਮਾਵਾਂ ਧਿਆਨ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਪੋਲ-ਫ੍ਰੀ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਪੋਸਟ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।” *ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ* “ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ” ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਲਾਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਸੋਈ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
