*ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹3,000 ਅਤੇ ₹4,500 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ*
*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ*
*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ*
*ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 22 ਜੂਨ 2026:
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਗਾਰੰਟੀ, ‘ਮਾਵਾਂ ਧਿਆਨ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਭਾਵ 3,000 ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਔਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 4500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਵਾਂ ਧਿਆਨ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”